ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਬੇ’ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਿਹੇ ਬਹ-ਚਰਚਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ’ ਐਵਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ’ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਐਵਾਰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਇਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 66 ਸਾਲ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾ, ਆਮਦਨ, ਜਾਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦਰੌਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
