ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੀ.ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
