ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੀ.ਟੀ.ਲਾਇਵ)- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉ¤ਠੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉ¤ਠਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉ¤ਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉ¤ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਜੇਜੇ) ਐਕਟ ਉ¤ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਮਈ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ ਕਰੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉ¤ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਲਗ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉ¤ਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੌਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
