ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ- ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਨਾਮੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ
ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲਾਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਲਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਲਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇੰਤਕਾਲਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਸੈਲਰੀ ਐਕਟ’’, ‘‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਸੈਲਰੀ ਐਕਟ 1947’’, ‘ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਟਰੈਵ¦ਿਗ ਅਲਾਊਂਸ ਰੂਲਜ਼, 1953’ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ, 2006 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ, ਭੱਤੇ, ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ (ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਜ਼ ਆਫ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ 1942’’ ਅਤੇ ‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977’’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਜੂਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ 15,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
