ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਡਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਉ¤ਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ
ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 47-ਏ ਤਹਿਤ 12 ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-1 ਤੇ 2, ਜਲੰਧਰ-1 ਤੇ 2, ਪਟਿਆਲਾ , ਖਰੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ , ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਮਾਜਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, 1ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 1, 84, 185 ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 51334 ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸੀਕੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਅ੍ਯਾਂ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉ¤ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ , ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
