ਚੰਡੀਗੜ•, 13 ਮਾਰਚ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈ¤ਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਭੱਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐੈਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਰਾਂਖਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੰਡਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
