ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਸਲੇ ‘ਚ
ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਰ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ।ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਜ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਦੋਹੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਿਗੜੀ ਅਮਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਬਿੰਤ ਪਏ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 45 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਉਚਿਤ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
