ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿ
ਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੰਡ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2015-16 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀਂ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਉਚਤਮ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਓ, ਮਨਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਸਰੋਤ ਹਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ , ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਤ ਸਹੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰੋਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਣਿਜਾਂ ਉਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
