ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 58
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 56 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 11 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 183 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 56 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਹੋਰ ਕੇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 138 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 44 ਕੇਸ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 45 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਕੇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
