ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਐਮ.ਡੀ./ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓਲੌਜੀ, ਐਨਸਥੀਸੀਆ, ਗਾਇਨੀ, ਮਨੋਚਕਿਸਤਿਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ-ਇਨ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 25, ਰੇਡੀਓਲੌਜੀ ਦੀਆਂ 38, ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੀਆਂ 57 ਅਤੇ ਮਨੋਚਕਿਸਤਿਕ ਦੀਆਂ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ-2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ, ਪਬਲਿਕ ਐਨੇਲਿਸਟ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਨੇਲਿਸਟ (ਡਰੱਗ), ਡਿਪਟੀ ਪਬਲਿਕ ਐਨੇਲਿਸਟ (ਫੂਡ), ਜੂਨੀਅਰ ਐਨੇਲਿਸਟ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰ (ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 25 ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 48 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੌਸਮੈਟਿਕ, ਖੂਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਰੱਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
