ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ Ðਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਾਗਰ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਘਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੁੰਬਈ-ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਰਦਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸੈਂਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਲਾਂਘਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ) ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
