ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੱਤ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ‘। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਪਰਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਲੰਦਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੋ ਲੰਬਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝ ਬਣੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
