ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ 
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ-1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ‘ਤੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1981-2002 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 14.37 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 1981-2013 ਤੱਕ ਦੇ ਜਲ ਵਹਾਅ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਉਪਲਬੱਧਤਾ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੱਕ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਿਪਰੀਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ 12-5-1994 ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਯਮੂਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮੂਨਾ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 4.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਦੀ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਜਲ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਵੀ ¦ਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ¦ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੂਨਾ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਨੇ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਯਮੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੂਨਾ ¦ਿਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਯਮੂਨਾ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਕਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਜਲ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਰ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖਵੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
