ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਬਾਦਲਾ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟ-ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਵਿਰੋਧਮਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਰਧਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨ ਜੀ ਓ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਰਾਇਟਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮੀ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ’ਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵਜੋਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
