1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਜਲੰਧਰ/ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 30 ਜਨਵਰੀ-ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 1.86 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਈ-ਟਰਿੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ
ਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-258-2580 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਧਾਗਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਸਰੋਂ, ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਈ-ਟਰਿੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਈ-ਟਰਿੱਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਟਰਿੱਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਟਰਿੱਪ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਈ-ਟਰਿੱਪ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ 1.86 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਾਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਰਾਹਤ’ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-3 ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੀਖਾਤਾ, ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ, ਲੈਜਰ ਅਤੇ ਬਿਲਟੀ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 20000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਘੇਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ, 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਡੀ.ਪੀ.ਰੈਡੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੁ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
