ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਜਨਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 2174 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 149 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ/ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 149 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਗਭਗ 160 ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੀ 250/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 149 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 26 ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 9 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 2 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 19 ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਟੀਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 6 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 14 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 17 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 3 ਬਲਾਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 51 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਖਰਚਾ 2,55,000/- ਰੁਪਇਆ ਆਵੇਗਾ। 51 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 153 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ 5000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। (ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਦਸ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 36 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਬਲਿਗ 5,39,370/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 2,00,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਾਟਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ/ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ 160 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰੇਗੀ।
