ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚੱੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕਾਂ, 1, 2 ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗਲ
ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



