ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀ ਮੁਖੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਲ. ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੇਪਰਬੁੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰਬੁੱਕ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਫਾਲੀ ਐਸ ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸਸੀਕਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੀ. ਐਨ. ਸੁਧਾਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਵਰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੇ ਅੱਨਾ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
