ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.) – ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਸਬੰਧੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਨ ਸਰਵਿਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ



