ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ 218 ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 214 ਦੀ ਵੰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੀਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 36 ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਜ਼ਿ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਛਲਿਆ ਪਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓੜੀਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 218 ਕੋਲ ਬਲਾਕ 1993 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 46 ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।



