Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ-ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ

Share this story

ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
Page-1_07 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ।ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ¦ਬਿਤ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1982 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ 14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ¦ਮੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 5029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।  ਇਸ ਵਿੱਚ 771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 1923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸੀ।        ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ 2017 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।        ਸਨਅਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉਪਰ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉਤੇ ਇਕਸਾਰ ਭਾੜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ 1992 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 2330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੌਨਸੂਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ, 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਠੇਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

WRITTEN BY