ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-4, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਸਾਧਨ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ, ਐਸ ਪੀ ਵੀ) ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਤ ਖਾਸ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵਖਰਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ-4 ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ) ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ’ਚ ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।



