ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਨਾਗਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈ¤ਲ) ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈ¤ਲ) ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮੀ ਭਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ-ਉਪਲੱਭਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰੱਕੀ/ਪਦ-ਉ¤ਨਤ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈ¤ਲ) ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (4) ਅਤੇ 335 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।



