ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ. ਡੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ. ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਜੇ ਥਾਮਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ



