ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 
ਪਰਨੀਤ ਬਰਾੜ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ- ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਖਾਸਕਰ ਰਿਜੀਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੇਕਲੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ।
ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ’ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁੱਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ।
ਡਰੱਗ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ-ਦਾਲ , ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਤੇ 5 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰ. ਐ¤ਨ. ਐ¤ਸ. ਕੰਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਐ¤ਸ. ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਵਰਨੈਂੲਸ ਰਿਫਾਰਮਜ ਸੀ. ਰਾਉਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪੀ. ਐ¤ਸ. ਔਜਲਾ, ਸੀ.ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
