ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਨਾਗਪਾਲ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜਲ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜਲ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 50-50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਈ 1050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 420 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 10-10 ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ’ਤੇ 514 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਆਧਾਰਤ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ 2014 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਕਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ 50 ਫਸੀਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ੍ਯਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਐਸ ਢਿਲੋਂ, ਡਾ. ਕੇ ਕੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਈ ਐਸ ਮਲਿਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਸੂਚਨਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਵਧੀਕ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਪਰਤੀ, ਕੇਵਲ ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
