ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਲਤ (ਪੀ. ਟੀ)- ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਮੌਜੂਦਾ 100 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 107 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ 7.25 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਦਾ ਵਧ ਕੇ 107 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਤਾ ਸੋਧ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਕੇ ਐਨ ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਤਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਘੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 107 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’
