ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ PFRDA ਦੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਹਰਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕਦਗਿਲ ਨੇਡ਼ੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਤੋਡ਼ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਬਾਈਕ ਟੁੱਟੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਡ਼ਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਲਟ ਕੇ ਸਡ਼ਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਾਟਲਨੈੱਕ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ-ਪੱਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ
ਇਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 2034 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ 2004 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
