ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ (ਰਾਜ) ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇਗਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੋਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। .
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮਕਦਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਹੈ। ਇਹ IMF ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।
“ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 19 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ. 56 ਜੋ ਹੁਣ USD 96 ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ।
