ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੱਛਡ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਬਾਡ਼ ’ਚ ਵੇਚਣ ’ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਬਾਡ਼ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੱਛਡ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਬਾਡ਼ ’ਚ ਵੇਚਣ ’ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਚ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਹਲ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਰਟਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਛੋਟ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਾਡ਼ ’ਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਚ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.40 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ।
