ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਗ਼ੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੇ ਜਿੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਸਟੀਰਾਇਡ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰਾ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਜਿੰਮ ’ਚ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜਿੰਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਗ਼ੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੇ ਜਿੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਸਟੀਰਾਇਡ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਲ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੰਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿੰਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਘੋਡ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਿੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
