ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2017 ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
