ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ: ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ/ਟੈਕਸ/ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
