ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
ਅਜੀਤ ਗਰੁੱਪ ਜਲੰਧਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਇਆਂ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਕੀਤਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਰ
ਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਕਠਿਨਾਈ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਲਈ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।(ਅਜੀਤ ਸੰਪਾਦਕੀ 21-5-2014)
