ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਮਈ (ਜਸਵੰਤ ਮਾਨ)-ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ।ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਚੋਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ, ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿਚੋਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ, ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੂੱ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੁੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਏਨਾਂ ਜਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੈਡ-ਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਰੂਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਐ¤ਸ.ਐ¤ਸ.ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹਂੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
