ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ 1992 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨਰਿਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਦਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਅੇਤ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੂਤੰਬਰਾ ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਰਿ ਡਾਲਮੀਆ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ। ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਤਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ।
