ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਦੁਗੱਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
