ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (ਪੀ.ਓ.ਐਸ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
