ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਧੜਾ ਧੜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਖਣ ਪਾਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਡਦੀਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਚੋਖੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਲਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸਰਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਤਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਇਕੋ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਦੂਜਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ। ਇਸ ਪਾਸਾਰੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਅ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਲਾਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਦ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਨਿੱਛ ਗਈ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਜੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀਉ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਲਗਦੈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 50 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀਉ ਹਿਸਾਬ ਸਥਾਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਯਾਨੀ ਉੱਕੇ-ਪੁੱਕੇ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਕਦੀ ਮੋਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉ।
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਐ ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਯਾਫ਼ਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਲੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਯੁਵਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਠੋਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ। ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਫੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।