ਕੌਮੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲਖਿਚਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਡਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿਸਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਟੁਕ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਛਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕਪੜੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਤਰਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪ ਭੁਖ ਅਤੇ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਚ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਚ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਚੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਘਟ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁਲ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧਦੇ ਮੁਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸਦੇ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁਬਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚੋਲੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲ ਉਤੇ ਚੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਉਤੇ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਘਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਇਕ ਵਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਾ ਸਮਝਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੂਸਰਾ ਵਡਾ ਮੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। 2014 ‘ਚ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਥੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਢਿਡ ਭਰਨ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੇਬਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 3.12 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥਾਣੇ, ਕਚਿਹਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁਤੀ‘ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ‘ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ‘ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਡਰ-ਭਉ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹਦ ਐਲਾਨ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।