ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਪਾਰ ਪਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ 5462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 6201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਰਹੇਗੀ, ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਗਰੁਪ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਖ-ਵਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2019-20‘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੁਲ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਵਿਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਜੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਤਰਕਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 12000 ਰੁਪਏ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਕੁਵਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਵਲ ਜਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
