ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਾਰ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਵਿਚ 23 ਸਾਲਾ ਫੀਜੀਓਥਰੈਪਿਸਟ ਤੋਂ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।



