ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਊਟ ਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਊਟ ਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਲੀਫ਼ ਬੇਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 31.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕਲ੍ਹ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 27.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਊਟ ਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
