ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ 12 ਜੀ.ਬੀ. ਡਾਟਾ ਅਤੇ 600 ਲੋਕਲ ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ’ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
