ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਫ਼ਸਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰਦ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ। ਮੋਗੇ ਦਾ ਡੀ ਸੀ ਬਦਲਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ । ਚੋਣਾਂ ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖੁਲਕੇ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਆ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਗੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਬੇਵਸ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਕਾਗਜ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾ ਦੇ ਕਾਗਜ ਠੀਕ ਪਏ ਗਏ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇੜੇ ਜੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਗੇ ਪਾਉਣੀ ਪਊ ਕੇ ਅਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧਨੀ ਪਊ । ਐਨੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਾਲੇ ਚ ਹੈ।ਜੈ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰ ਇਸੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧਕ?ੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਨੇ ਅਜ ਅਜੀਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
