ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ (ਪੀ.ਟੀ. ਬਿਊਰੋ)-ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸੁਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
