ਜ¦ਧਰ, 29 ਮਾਰਚ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ¦ਧਰ ਵਿਖੇ ‘ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰੈਜ਼ੂਲੂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਵਿਕਲਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਾ.ਦਬੳਜੳਲੳਨਦਹੳਰ.ਚੋਮ’ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਲਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ¦ਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਕਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ¦ਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
