ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 126 ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਮਿੱ੍ਯਥਿਆ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 48 ਘੰਟਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਜਾ ਦੋਵੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 126 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਚ¦ਤ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 126 ਏ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਧਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਫਿਰਕੂ ਜਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਸਮੁਦਾਇ ਜਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
