ਮੋਗਾ, 27 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਉ¤ਘੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ. ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਉ¤ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੋਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-
1.ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲਈਸੈਂਸ ਰਾਹੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਪਰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਅਸਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇਂ?
2.ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਗਲਤ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਠਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੀਂੂ। 3.ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਰਾਈਫਲ ਹੈ, 20 ਆਦਮੀ ਵੀ ਲੁਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 4 ਜਾਂ 5 ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਵੀ ਲੁਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4.ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 30 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ,ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜ ਕਰਨਗੇ?
ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਕਿ ਅਸਲੇ ( ਬੰਦੂਕ,ਪਸਤੌਲ) ਨਾਲ ਹੋਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਗੰਢਾਸਾ-ਗਢਾਸੀ, ਕਾਪਾ,ਕਹੀ, ਕੁਲਹਾੜੀ, ਇਟਾਂ-ਰੋਡੇ ਆਦਿ ਆਦਿ।
5.ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਉਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਅਸਲਾ ਲੁਟਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੁਟਣ ਲਈ 20 ਘਰਾਂ ਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਕਿਂ ਇਕ-ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਸ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਉਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਠਅਸਲਾ ਲੇ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀੂ ਲਾ ਦੇਵੋ।ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੇਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੇ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਆਪ ਇਸ ਸਮ¤ਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ,ਜਨ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
