ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ (ਪੀ.ਟੀ. ਬਿਊਰੋ)-ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ, ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ) ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
